Bihar Bhumi: बिहार में जमीन से जुड़ी हर समस्या का हल – अब बस एक कॉल पर होंगे ये 5 काम 📞

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Bihar Bhumi: जी हाँ दोस्तों, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब बिहार में पहली बार एक हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया गया है। इस टोल-फ्री नंबर 18003456215 पर लोग फोन करके जमीन से जुड़े दस्तावेज, सरकारी योजनाएं, शिकायतें और उनके समाधान से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। इस हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन रविवार को पटना के दानापुर में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया।

जनता से जुड़ने की यह डिजिटल पहल

बिहार राज्य के पहले हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि यह सुविधा 3 जून से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेगी।

इस कॉल सेंटर का मकसद है कि गांवों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी जमीन और राजस्व से जुड़ी जानकारी आसानी से घर बैठे पा सकें। अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

मंत्री ने इसे बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने वाला एक अहम कदम बताया। इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा, बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसा भी बढ़ेगा।

यह पहल ग्रामीण जनता को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है।

18003456215

18003456215 बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लॉन्च किया है।

इस नंबर पर क्या सेवाएं मिलेंगी?

भूमि से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी (जैसे दाखिल-खारिज, जमाबंदी, म्यूटेशन आदि)
विभागीय योजनाओं की जानकारी और मार्गदर्शन
शिकायत पंजीकरण और समाधान की सुविधा
आवेदन की स्थिति जानने में मदद
ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना

समय:

सेवा शुरू होने की तारीख: 3 जून 2025
समय: सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक

उद्देश्य:

लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना
सूचना को पारदर्शी और सुलभ बनाना
ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी सरल डिजिटल सेवाएं पहुंचाना

सेवा होगी पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ

राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि यह हेल्पलाइन सरकार और आम जनता के बीच मजबूत संवाद का जरिया बनेगा। जब तक सरकारी योजनाओं की जानकारी आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उनका सही फायदा नहीं मिल पाएगा।

CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) की मदद से अब यह सेवा और ज्यादा पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बन सकेगी।

सीएससी बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने बताया कि सीएससी का नेटवर्क हर पंचायत तक फैला है। इसलिए यह हेल्पलाइन सिर्फ जानकारी देने का एक जरिया नहीं रहेगा, बल्कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और डिजिटल सशक्तिकरण का एक मजबूत मंच भी बनेगा।

यह पहल लोगों को न केवल जानकारी देगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनने में भी मदद करेगी।

हेल्पलाइन सेंटर पर मिलेंगी ये आसान और जरूरी सेवाएं

इस नए हेल्पलाइन सेंटर के जरिए आम लोग घर बैठे कई जरूरी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे, जैसे:

जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मिलेगी, जैसे दाखिल-खारिज, जमाबंदी और म्यूटेशन क्या होता है और कैसे होता है।
सरकार की भूमि और राजस्व से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और लोगों को इनसे जुड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा।
अगर किसी को कोई समस्या है, तो वो शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसे समाधान भी जल्द मिलेगा।
लोगों को अपने आवेदन की स्थिति यानी वह कहां तक पहुंचा है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी।
गांव के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स से जोड़ा जाएगा, ताकि वे आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।

यह हेल्पलाइन एक ही नंबर पर कई सेवाएं देने वाला केंद्र बनेगा, जो लोगों का समय और पैसा दोनों बचाएगा और उन्हें तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाएगा।

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Shubham

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